गृह मंत्रालय ने नागा समझौते के अंतिम रूप में पहुंचने से इनकार किया
गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नागा समझौते के अंतिम रूप में पहुंचने और इसको लेकर जल्द घोषणा की बात कही गई थी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसी गलत खबरों की वजह से देश के कुछ हिस्सों में चिंता का माहौल पैदा हो गया है.
बयान में कहा गया है कि नागा समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों-असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को साथ में लिया जाएगा.
नगालैंड में सात दशक पुरानी उग्रवाद समस्या के अंतिम समाधान निकालने के लिए 29 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन वार्ता में गतिरोध बरकरार रहा. केंद्र के वार्ताकार और राज्यपाल आर एन रवि ने एनएससीएन-आईएम और सात संगठनों के शीर्ष संगठन के साथ अलग-अलग वार्ता की. अधिकारियों ने इस बारे में बताया.
नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ वार्ता निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर में बड़ा उग्रवादी समूह एनएससीएन-आईएम नगाओं के लिए अलग झंडा और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.
मतभेद दूर करने, खासकर एनएससीएल-आईएम की मांग के संबंध में अड़चन दूर करने के लिए दिल्ली में वार्ता बुलाई गई थी. हालांकि, केंद्र अलग झंडा और अलग संविधान जैसी मांगों को पहले ही खारिज कर चुका है.