नागरिकता संशोधन बिल के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या इसके जरिए वह भारत के संविधान-सम्मत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही है? इससे वह क्या हासिल करना चाहती है?