सीआरपीएफ जवानों को राशन भत्ता के लिए बजट नहीं


crpf personnel will not get monthly ration allowance in september

 

देश में आर्थिक संकट की आहट के बीच सरकार के पास देश के जवानों को सैलरी देने के लिए बजट खत्म हो गया है. देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों को सितंबर महीने में सैलरी के साथ “राशन भत्ता” के करीबन 3 हजार रुपये नहीं मिलेंगे.

सीआरपीएफ की ओर से जारी एक आंतरिक नोटिस में कहा गया है कि “सितंबर महीने की सैलरी में राशन भत्ता नहीं दिया जाएगा. गृह मंत्रालय को जुलाई, अगस्त और इस महीने लगातार सूचित करने के बावजूद अब तक 800 करोड़ रुपये की बकाया किश्त जारी नहीं की गई है.”

यह नोटिस 13 सितंबर को जारी किया गया था और अखबार द टेलीग्राफ ने इसकी कॉपी होने का दावा किया है.

सीआरपीएफ के तीन लाख से ज्यादा जवान जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं. चुनावों में अतिरिक्त सेना बल की जरुरत हो या दंगा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और शांति बनाए रखना हो, सीआरपीएफ हर जगह मुस्तैद है.

दिल्ली मुख्यालय के एक वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा, “ये पहली बार है जब राशन भत्ता नहीं दिया गया. हमने पिछले महीने मंत्रालय के अधिकारियों से बकाया रुपये के बारे में बात की थी पर उन्होंने आर्थिक सुस्ती की बात कही थी.”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री सेना को मजबूत करने की बात कहते हैं ऐसे में उनका ये फैसला उनके दावों के विपरित है.”

नोटिस के मुताबिक सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को 22 जुलाई, 8 अगस्त और 9 सितंबर को बकाय रुपये जारी करने के बारे में सूचित किया था. “पर गृह मंत्रालय की ओर से अबतक अतिरिक्त बजट जारी नहीं किया गया है.”

नोटिस में कहा है कि “फिलहाल सीओआर (केश ऑन रिजर्व) उपलब्ध नहीं है, ऐसे में सितंबर में राशन भत्ता देना संभव नहीं है. कृप्या सभी संबंधित जवानों को ये जानकारी दें.”

सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस) मोजेज दिनाकरन ने स्थिति को गंभीर कहने से इंकार किया. उन्होंने कहा, “इस साल राशन भत्ता बढ़ा है और जवानों को एरियर के 22,194 रुपये देने के कारण फंड खत्म हो गया है.”

उप महानिरीक्षक ने कहा, “मंत्रालय से अतिरिक्त फंड जारी होने के बाद जवानों को भत्ता दिया जाने लगेगा.” हालांकि उन्होंने इसमें मंत्रालय की विफलता होने पर कोई टिप्पणी नहीं की.

नॉन गैजेटेड पदों पर कार्य करने वाले- कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर को राशन भत्ता मिलता है. जवान राशन भत्ता का इस्तेमाल कैंप मेस और कैंटीन में खाने के लिए करते हैं.

सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस फैसले के बाद जवानों में कई सवाल हैं, उनके कई फोन कॉल आ रहे हैं. विपरित परिस्थितियों में काम कर रहे जवानों का मनोबल इससे प्रभावित हुआ है.”

आर्मी, असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मुफ्त राशन मिलता है. जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये सुविधा नहीं है. फिलहाल इस बारे में सूचना नहीं है कि अन्य पैरामिलिट्री फोर्स- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का भी राशन भत्ता रोका गया है या नहीं.


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