सरकार ने बोडो उग्रवादी समूह एनडीएफबी पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया


no first use nuclear policy depends on circumstances says rajnath singh

 

केंद्र सरकार ने असम आधारित बोडो विद्रोही समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.

एनडीएफबी पर हत्या, जबरन वसूली समेत कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने और भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है.

एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) एक अलग बोडोलैंड बनाने की अपनी मंशा से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के लिए अवैध और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है.

अधिसूचना में कहा गया, ‘गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 की 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्र सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को उसके सभी समूहों, गुटों और अग्रिम संगठनों के साथ ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करती है.’

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह पांच साल तक जारी रहेगा.


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