जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगने वाले जीएसटी में कटौती करने का फैसला किया है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएससी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है. ये नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी.
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती करने का फैसला किया गया. चार्जर पर अब तक 18 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था. जो अब घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अथॉरिटीज की तरफ से किराए पर ली जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद काउंसिल की पहली बैठक 21 जून को हुई थी. यह परिषद की 35वीं बैठक थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था. हालांकि बैठक के बाद कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई थी.