JNU मामला: दिल्ली सरकार ने मुकदमे की मंजूरी के लिए मांगा एक महीना


in JNU case Delhi government seeks time to grant sanction

 

जेएनयू मामले में कन्हैया कुमार समेत 10 के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार ने कोर्ट से एक महीने का समय मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से सुनवाई में पेश होम डिपार्टमेंट से कहा कि लिखित में बताए कि मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा.

दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट ने कोर्ट बताया कि “मामला विचाराधीन है और सरकार को इस मामले में मंजूरी देने के लिए लगभग एक महीने का समय लगेगा.”

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने सरकार को तय समय सीमा के साथ उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि “सरकार ने मामले में अभियोग चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी नहीं दी है और मंजूरी लेने में दो से तीन महीने का समय लगेगा.”

जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार से मंजूरी लेने के संबंध में दिल्ली पुलिस की भूमिका अब खत्म हो गई है. कोर्ट ने कहा कि अब वो केस के बारे में दिल्ली सरकार से बात करेगी.

मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.


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