मध्य प्रदेश: कर्ज माफी की समय सीमा एक अप्रैल से बढ़कर 12 दिसंबर हुई
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की तारीख में इजाफा कर दिया है. इसका सीधा मतलब है कि लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़ जाएगी.
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इस बात की घोषणा की. पटवारी ने बताया कि कर्ज माफी का फायदा एक अप्रैल 2007 से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक लिए गए कर्जों पर मिल सकेगा.
इससे पहले कमलनाथ की अगुवाई में नवगठित कांग्रेस सरकार ने एक अप्रैल 2018 तक के कृषि कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. जो अब बढ़ाकर 12 दिसंबर 2018 कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि इससे राज्य के 35 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. पटवारी ने बताया कि आगामी 22 फरवरी से किसानों के खाते में पैसे जमा होने शुरू हो जाएंगे.
पटवारी के मुताबिक कर्ज माफी योजना की जिम्मेदारी विकास खंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के कंधों पर होगी. सूचना के मुताबिक 26 जनवरी से लाभार्थियों की सूची बैंकों में लगाई जाएगी. पांच फरवरी से ये सूची ग्राम पंचायतों में लगानी शुरू कर दी जाएगी.
सरकारी सूचना के मुताबिक ये लाभ लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा. टैक्स जमा करने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.