सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की अवमानना याचिका पर अनिल अंबानी से मांगा जवाब


SC seeks response from Anil Ambani on Ericsson contempt petition

 

एरिक्सन इंडिया की ओर से दायर अवमानना याचिका पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अंबानी से पूछा है कि “उनके खिलाफ कोर्ट के अवमानना का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाए.” जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंबानी और अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

एरिक्सन इंडिया का रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 550 करोड़ रुपये बकाया है. यह राशि नहीं मिलने पर एरिक्सन इंडिया ने अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है.

मामले की सुनवाई के दौरान रिलायंस ने एरिक्सन को देने के लिए 118 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का पेशकश की. जिसे कोर्ट ने रिकार्ड पर ले लिया है.

बता दें कि एरिक्सन ने आरकॉम के चैयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरु करने की मांग की है. साथ ही उन्हें बकाया भुगतान करने तक सिविल जेल में हिरासत में रखने की मांग की है. कंपनी गृह मंत्रालय से अनिल अंबानी, आरकॉम के चैयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेक लिमिटेड की चैयरपर्सन छाया विरानी के देश छोड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि “इन लोगों ने कोर्ट की अवमानना की है. उन्हें 24 अक्टूबर 2018 के कोर्ट के आदेश के मद्देनजर 12 प्रतिशत ब्याज सहित 550 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने तक सिविल जेल में हिरासत में रखा जाना चाहिए.”

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि आरकॉम सिंतबर के आखिर तक एरिक्सन को भुगतान कर दे. लेकिन आरकॉम ने पैसा नहीं दिया. इसके बाद एरिक्सन ने अवमानना याचिका दायर की थी. एरिक्सन ने कहा था कि आरकॉम ने जियो के साथ असेट बिक्री के बिल अटकने का हवाला देते हुए कोर्ट से और समय मांगा था. कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने का आखिरी मौका दिया था.

साथ ही कहा था कि ऐसा नहीं होता है तो एरिक्सन इंडिया फिर से अवमानना याचिका लगाने की हकदार होगी. एरिक्सन इंडिया साल 2014 में आरकॉम का टेलिकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी. उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपये की बकाया रकम नहीं चुकाई. दिवालिया कोर्ट में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुईं कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपये का भुगतान कर दे.


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