ईडी ने यूपीए सरकार में नागर विमानन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल को समन किया
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने यूपीए शासनकाल के कथित विमानन घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन भेजे जाने पर कहा कि ‘विमानन क्षेत्र की जटिलताओं को समझने में’ जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर उन्हें खुशी होगी.
ईडी ने यूपीए सरकार में नागर विमानन मंत्री रहे पटेल को करोड़ों रुपये के कथित विमानन घोटाले में एयर इंडिया को हुए कथित नुकसान की अपनी जांच (धन शोधन की जांच) के तहत छह जून को पेश होने के लिये कहा है.
वहीं, राज्य सभा सदस्य पटेल ने कहा, “विमानन क्षेत्र की जटिलताओं को समझने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद कर उन्हें खुशी होगी.”
उन्होंने कहा कि यह मामला दो सरकारों के बीच उड़ान अधिकारों के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौतों से संबद्ध है, जहां किसी भी निजी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है.”
उन्होंने कहा, “विदेशी एयरलाइनों को ट्रैफ़िक अधिकार भारत सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उनके संबंद्ध देशों द्वारा दिए गए हैं. दोनों संबंधित देशों के लिये उड़ान अधिकार या ‘सीट एंटाइटेलमेंट्स’ समान हैं. यह नीति पिछले 60 वर्षों या उससे अधिक समय से प्रैक्टिस में है, चाहे कोई भी सरकार रही हो.”
पटेल ने कहा, “इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) इस मामले की विस्तृत समीक्षा कर चुकी है, जिसमें कहा गया है कि द्विपक्षीय अधिकारों के प्रति उदार नीति ने भारतीय यात्रियों को विकल्पों और कम शुल्क के मामले में काफी लाभ पहुंचाया.”
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सीएजी की रिपोर्ट में सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचने की ओर इशारा नहीं किया गया है और किसी सरकारी अधिकारी की ओर इशारा नहीं किया गया है, ना ही इस प्रक्रिया में कोई खामी होने की बात कही है.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खुलासों को लेकर पटेल से पूछताछ करना चाहता है.
एजेंसी ने हाल ही में तलवार को नामजद कर एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें दावा किया गया है कि वह लगातार पटेल के संपर्क में था.
आरोप पत्र के अनुसार तलवार ने 2008-09 में एयर इंडिया की कीमत पर निजी एयरलाइनों को लाभ पहुंचाने वाले ट्रैफिक अधिकार हासिल किये थे.
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