मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के लिए अध्यादेश
फाइल फोटो
मध्य प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए अध्यादेश लाई है. ये जानकारी राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने दी है.
शर्मा ने कहा, ‘‘यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है.’’
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह अध्यादेश बीते शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था. इसी के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह अध्यादेश जारी हो जाए.
अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण वाला देश का एकमात्र राज्य है.
इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है.
राज्य में ओबीसी आम तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाने जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान उसी समुदाय से हैं.
ऐसे में इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.