भारत अब जम्मू-कश्मीर से प्रतिबंध हटाए: अमेरिकी कांग्रेस समिति


curfew like situation reimposed in kashmir due to muharram

 

अमेरिकी कांग्रेस समिति में 22 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर पर सुनवाई से पहले हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी ने कहा है कि कश्मीर में संचार प्रतिबंधों का “विनाशकारी प्रभाव” हुआ है और अब भारत इन प्रतिबंधों को हटाए.

कमिटी ने ट्वीट में कहा कि “भारत द्वारा कश्मीर में संचार पर प्रतिबंध लगाए रखने से लोगों की आम जिंदगी पर गंभीर परिणाम हुए हैं. अब भारत को कश्मीर से प्रतिबंध हटाने चाहिए. भारत कश्मीरियों को अन्य भारतीयों की तरह अधिकार और विशेषाधिकार दे.”

एशिया मामलों पर प्रतिनिधि सभा की उपसमिति के अध्यक्ष ब्रैड शरमन ने ये घोषणा की कि 22 अक्टूबर की सुबह 10 बजे उपसमिति दक्षिण एशिया में मानव अधिकार पर सुनवाई करेगी.

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक निजी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है.

इससे पहले जुलाई में उपसमिति ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मानव अधिकार पर सुनवाई की थी. संभव है कि उपसमिति साल के आखिर तक पूर्वी एशिया (जो हांगकांग में रहे घटना क्रम पर केंद्रित होगा) और उइगर अल्पसंख्यकों की नजरबंदी पर सुनवाई करे.

उपसमिति कश्मीर घाटी में राजनेताओं को हिरासत में रखे जाने, संचार पर प्रतिबंध आदि पर सुनवाई करेगी. कश्मीर में मानवतावादी परिस्थितियों और माल की आपूर्ति आदि भी देखी जाएगी.

ब्रैड शरमन ने कहा, “अगस्त में मुझे सैन फर्नांडो में रह रहे कश्मीर से आने वाले अमेरिकी लोगों से मिलने  से मिलने का मौका मिला था. मैंने वहां रहे लोगों की तकलीफों के बारे मे जाना. उम्मीद करता हूं कि मुझे कश्मीर में मानव अधिकार के बारे में जानने को मिलेगा.”

सुनवाई श्रीलंका में तमिलों की स्थिति, पाकिस्तान में मानव अधिकार और असम में मुस्लिमों की स्थिति पर भी केंद्रित होगाी.


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