मोदी सरकार ने किसानों को सालाना छह हजार रुपये की योजना के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन लाभार्थियों के चयन की शर्तों को देखते हुए इससे बहुत किसानों को फायदा ना होने के आरोप लग रहे हैं।