जल, जंगल, जमीन से बेदखल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उन लोगों को जंगल से बाहर करने का आदेश दिया है जिनके वन अधिकार से जुड़े दावे खारिज हो चुके हैं। कोर्ट के इस आदेश का असर 20 राज्यों में रहनेवाले 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया उस दिन कोर्ट में केंद्र सरकार का वकील मौजूद नहीं था। आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों के वन अधिकार को लेकर संवेदनशील नहीं है। आरोप ये भी हैं कि सरकार आदिवासियों की जमीन कॉरपोरेट को सौंपना चाहती है।