Vishesh Charcha : फसलों के आयात में किसान हित से समझौता क्यों

मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आंदोलन हो रहे हैं लेकिन सरकार ने पांच लाख टन मक्के के सस्ते आयात को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मिल्क पाउडर और क्रीम के आयात को भी मंजूरी दी है जबकि डेयरी किसान गिरते दाम से बेहाल हैं. आखिर आयात-निर्यात करने के फैसले करते हुए किसानों के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? क्या है सरकार की चुनौती? इसी पर केंद्रित आज की विशेष चर्चा: किसानों पर सस्ते आयात की मार क्यों?